क्या चीन की तरह भारत को भी विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? एक गहन विश्लेषण

प्रस्तावना: क्या हम अपनी डिजिटल स्वतंत्रता खो रहे हैं?

आज के डिजिटल युग में, हमारी अधिकांश गतिविधियाँ—चाहे वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करना हो, मैसेज भेजना हो, या लोकेशन साझा करना हो—विदेशी कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं। हम अनजाने में ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा उन कंपनियों को सौंप रहे हैं, जिनकी प्राथमिकता हमारे देश की सुरक्षा नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में, चीन का उदाहरण हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक हो सकता है।

चीन का डिजिटल मॉडल: आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम

चीन ने अपने नागरिकों की डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख विदेशी ऐप्स और वेबसाइट्स—जैसे Facebook, Google, YouTube, WhatsApp, और Chrome—पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके स्थान पर, उन्होंने अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म्स विकसित किए हैं, जैसे WeChat, Baidu, और Youku, जो न केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप भी हैं।

चीन की यह नीति, जिसे "ग्रेट फ़ायरवॉल" के नाम से जाना जाता है, न केवल विदेशी प्रभाव को सीमित करती है बल्कि देश के भीतर एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण में भी सहायक रही है। इससे चीन ने न केवल अपने नागरिकों की जानकारी को सुरक्षित रखा है, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।

इज़राइल और AI: युद्ध में तकनीक का उपयोग

हाल ही में, इज़राइल ने गाजा में सैन्य अभियानों के दौरान AI सिस्टम्स का उपयोग करके लक्ष्यों की पहचान की है। "लैवेंडर" और "गॉस्पेल" जैसे AI टूल्स का उपयोग करके, इज़राइल ने हजारों लक्ष्यों की सूची तैयार की, जिससे कई निर्दोष नागरिकों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है, यह कहते हुए कि "जीवन और मृत्यु के निर्णयों को एल्गोरिदम के ठंडे गणनाओं पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए" ।Arab News

यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे तकनीक, यदि बिना उचित निगरानी और नैतिक दिशा-निर्देशों के उपयोग की जाए, तो वह मानवता के लिए खतरा बन सकती है। AI का ऐसा उपयोग न केवल नैतिक प्रश्न उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे डेटा का दुरुपयोग गंभीर परिणाम ला सकता है।

भारत के लिए सबक: डिजिटल आत्मनिर्भरता की आवश्यकता

भारत में, हम प्रतिदिन विदेशी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं, जो हमारे डेटा को संग्रहित और विश्लेषित करते हैं। यह डेटा, यदि गलत हाथों में चला जाए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। चीन और इज़राइल के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि डेटा सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता केवल तकनीकी मुद्दे नहीं हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मूलभूत पहलू हैं।

भारत को चाहिए कि वह अपने स्वयं के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सेवाओं का विकास करे, जो न केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करें, बल्कि हमारे नागरिकों की जानकारी को सुरक्षित भी रखें। इसके लिए, सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों, और नागरिक समाज को मिलकर एक रणनीति बनानी होगी, जो डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम हो।

निष्कर्ष: क्या हम तैयार हैं?

चीन की डिजिटल नीति और इज़राइल के AI उपयोग के उदाहरण हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपनी डिजिटल स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। भारत को अब यह निर्णय लेना होगा कि वह केवल एक उपभोक्ता बनकर रहना चाहता है या एक सशक्त डिजिटल राष्ट्र के रूप में उभरना चाहता है।

पाठकों से अनुरोध:

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