क्या बंगाल का 2025-26 बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा?

पश्चिम बंगाल 2025-26 बजट: क्या यह जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा?

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिससे राज्य की जनता, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, किसान, और विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लाभार्थी प्रभावित होंगे।

बजट में DA (महंगाई भत्ता) में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, घाटाल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे अगले दो वर्षों में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क और नदी परियोजनाओं पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है, ताकि बंगाल में बाढ़ और यातायात की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बजट में कौन-कौन सी अहम योजनाएं शामिल की गई हैं और इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

DA में 4% की बढ़ोतरी, पेंशनर्स को भी लाभ

महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA (महंगाई भत्ते) में 4% की वृद्धि की गई है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।

क्या यह बढ़ोतरी पर्याप्त है? राज्य के कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की तुलना में DA में अभी भी अंतर है और इसे और बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि, इस वृद्धि से सरकारी सेवकों को निश्चित रूप से आर्थिक सहारा मिलेगा।

घाटाल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित

राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित घाटाल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह योजना दो वर्षों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य है, जिससे इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा।

घाटाल क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस योजना का इंतजार कर रही थी। प्रत्येक मानसून में यहां बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित होते हैं। सरकार के इस कदम से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

'नदी बंधन' परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये

बंगाल में नदी कटाव एक गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए 200 करोड़ रुपये की 'नदी बंधन' परियोजना शुरू की गई है, जिससे गंगा और अन्य प्रमुख नदियों के किनारे सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी।

क्या इससे नदी कटाव की समस्या खत्म हो जाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग जरूरी होगी।

सड़क निर्माण के लिए 'पथश्री' योजना में 1500 करोड़ का आवंटन

राज्य सरकार ने सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए 'पथश्री' योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

इस योजना का उद्देश्य राज्य की ग्रामीण और शहरी सड़कों को बेहतर बनाना है, जिससे परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

बंगाल का घर-घर योजना: 9600 करोड़ की बड़ी राशि आवंटित

'बंगाल का घर-घर' योजना के तहत 9600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का मकसद राज्य में गरीब परिवारों के लिए नए मकान बनाना और मौजूदा मकानों की मरम्मत कराना है।

क्या इससे बंगाल के गरीबों को घर मिल सकेगा? सरकार का दावा है कि इस योजना से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा, लेकिन यह देखना होगा कि इसका क्रियान्वयन कितनी तेजी से किया जाता है।

लक्ष्मी भंडार योजना में कोई बढ़ोतरी नहीं

बंगाल सरकार की लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना में इस बार कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिया गया है।

इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन बजट में इसकी राशि बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है।

क्या महिलाओं को इस बार निराशा हाथ लगी? लक्ष्मी भंडार योजना से लाभान्वित महिलाओं को उम्मीद थी कि इस साल सहायता राशि बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सफल बंगला स्टॉल के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

राज्य सरकार ने 350 नए 'सफल बंगला' स्टॉल खोलने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

इसका उद्देश्य किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना और जनता को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को 70 हजार स्मार्टफोन

सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 70,000 स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं को डिजिटल माध्यम से प्रभावी बनाना है।

गंगासागर सेतु के लिए 500 करोड़ का आवंटन

राज्य सरकार ने गंगासागर सेतु के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

गंगासागर तीर्थयात्रा के दौरान हर साल लाखों लोग इस स्थान पर आते हैं, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी की कमी के कारण उन्हें परेशानी होती है।

चाय उद्योग को राहत: टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई गई

बंगाल सरकार ने चाय उद्योग पर लगने वाले कृषि आयकर की छूट को और बढ़ाने का फैसला किया है।

इससे चाय उद्योग को राहत मिलेगी और राज्य में चाय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष: क्या बजट जनता के लिए फायदेमंद होगा?

पश्चिम बंगाल का 2025-26 बजट विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजनाएं लेकर आया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी, बाढ़ प्रबंधन, सड़क निर्माण, गंगासागर सेतु, और चाय उद्योग को राहत देने जैसे फैसले अहम हैं।

लेकिन लक्ष्मी भंडार योजना में बढ़ोतरी न होने से कुछ वर्गों को निराशा भी हुई है।

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