पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: क्या न्याय की राह अब भी दूर है?

शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार की दीवारें?​

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, अब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। 2016 में आयोजित राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) के माध्यम से शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस घोटाले ने न केवल शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि योग्य उम्मीदवारों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है।

OMR शीट्स में हेरफेर: सच्चाई या साजिश?​

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच में यह सामने आया है कि 2016 की SLST परीक्षा में OMR शीट्स में अंकों की हेरफेर की गई। एक निजी एजेंसी को OMR शीट्स की स्कैनिंग और मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था, जिसने परिणामों में जानबूझकर बदलाव किए। CBI की रिपोर्ट के अनुसार, SSC कार्यालय से जब्त किए गए डेटा और निजी एजेंसी के पूर्व कर्मचारी के पास पाए गए हार्ड डिस्क्स में भारी असंगतियां पाई गईं। ​

24,000 नियुक्तियाँ रद्द: न्याय या अन्याय?​

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 की SLST परीक्षा के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, जिससे लगभग 24,000 उम्मीदवारों की नौकरियाँ चली गईं। न्यायालय ने SSC को निर्देश दिया है कि वह नई नियुक्तियों की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर शुरू करे और गलत तरीके से नियुक्त किए गए कर्मचारियों से छह सप्ताह के भीतर वेतन वापस ले। 

राजनीतिक हस्तक्षेप: सत्ता का दुरुपयोग?​

इस घोटाले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उनके करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास से 21 करोड़ रुपये नकद और 1 करोड़ रुपये से अधिक की ज्वेलरी बरामद हुई। यह मामला सत्ता के गलियारों में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता है। ​

'कैश फॉर जॉब्स' स्कैम: एक और परत?​

शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और 'कैश फॉर जॉब्स' स्कैम का खुलासा किया है, जिसमें 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। एक निजी कंपनी के निदेशक अयान शिल पर आरोप है कि उन्होंने OMR शीट्स में हेरफेर कर उम्मीदवारों को अवैध रूप से नियुक्त किया। ​

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: उम्मीद की किरण?​

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि सभी नियुक्तियों को रद्द करना उचित नहीं होगा यदि दोषी और निर्दोष उम्मीदवारों को अलग किया जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि नियुक्तियाँ अवैध पाई जाती हैं, तो संबंधित कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभ वापस करने होंगे।

निष्कर्ष: शिक्षा प्रणाली में विश्वास की बहाली कब?​

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला न केवल भ्रष्टाचार की गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सत्ता और पद का दुरुपयोग करके योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।​

श्रेणी: शिक्षा / भ्रष्टाचार समाचार​

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