पश्चिम बंगाल में सरकार परिवर्तन एवं सुरक्षा रणनीतियाँ

संवैधानिक तरीके सरकार परिवर्तन के

राज्य में सरकार बदलने का सबसे वैध माध्यम चुनाव है। संविधान के अंतर्गत पाँच वर्ष में एक बार विधान सभा के चुनाव होते हैं और बहुमत मिलने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाती है। यदि किसी सरकार पर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उसे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को इस्तीफ़ा देना पड़ता है​. उस स्थिति में राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए समय दे सकते हैं या वैकल्पिक गठबंधन बनाने को कह सकते हैं​. यदि फिर भी कोई स्थिर सरकार नहीं बनती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और विधानसभा भंग कर नई चुनाव की व्यवस्था होती है​. इसके अलावा, अगर निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगे तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है ताकि निर्वाचन आयोग या प्रशासन निष्पक्ष फैसला ले. शांतिपूर्ण जन-आंदोलन (धारा 19 के तहत प्रदर्शन) भी जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियाँ मुख्यतः चुनाव और विधानसभा प्रक्रियाओं तक सीमित हैं।

बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के उपाय

बांग्लादेश-भारत सीमा सुरक्षा में केंद्र और राज्य दोनों सक्रिय हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सीमा पर चौबीसों घंटे गश्त बढ़ा रखी है तथा आधुनिक निगरानी उपकरण जैसे कैमरे और इन्फ्रारेड (रात-दृश्य) तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे सीमा पार घुसपैठ काफी नियंत्रण में है​। खासकर उन इलाकों में जहाँ बाड़ नहीं है, बीएसएफ ने अस्थायी बाड़, इंट्रूडर अलार्म और फ्लेयर लगाए हैं तथा नदी के रास्तों में थर्मल इमेजर और तेजी से चलने वाली नौकाओं से सतत निगरानी सुनिश्चित की है​. पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए नदिया जिले के करिमपुर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी है, जिससे केंद्र की सहायता से संवेदनशील क्षेत्रों में बार्ब्ड वायर बाड़ स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही, सुदूर सुंदरबन तटीय इलाकों में केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों ने गश्त तेज कर दी है; हाल ही में वहाँ 24 अवैध घुसपैठिये पकड़े गए थे​. स्थानीय पुलिस, तटरक्षक बल और बीएसएफ मिलकर नदी मार्गों और बस मार्गों पर पैनी नजर रखे हुए हैं, संदिग्ध नावों की तलाशी लेते हैं और ट्रैवेलरों की पहचान-पत्र सुनिश्चित कराते हैं​. इन सब उपायों से सीमा की पारगम्यता कम हुई है और तस्करी-घुसपैठ की घटनाओं में गिरावट आ रही है।

मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं की सुरक्षा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत सभी नागरिकों को कानून समाने सुरक्षा का अधिकार है तथा राज्य को सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना होता है। लोक-व्यवस्था और पुलिस राज्य विषय हैं, इसलिए राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों, की सुरक्षा सुनिश्चित करे​. केंद्र सरकार ने ‘सांप्रदायिक सौहार्द दिशा-निर्देश’ भी जारी किए हैं, जो किसी भी सांप्रदायिक संघर्ष की संभावनाओं को नियंत्रित करने और हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व तैयारी करने पर बल देते हैं​. राज्यों की ओर से communal मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से संभालने के लिए गाइडलाइन्स बनाये गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर केंद्रीय सशस्त्र बल (जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ) को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जा सकता है​. उदाहरण के लिए, मुर्शिदाबाद में अप्रैल 2025 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए और हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल भेजकर व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए थे​. वैकल्पिक सरकार को चाहिए कि वह ऐसी नीतियाँ अपनाए जिससे सभी समुदायों की सुरक्षा हो; जैसा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ‘हम सभी धर्मों की रक्षा करेंगे, जिनमें हिंदू भी शामिल हैं. इसके लिए जरूरी है कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पुलिस चौकियाँ बढ़ाकर गश्त तेज की जाए, पीड़ितों के लिए राहत शिविर और मुआवजा व्यवस्था हो तथा उग्रवाद या दंगे के प्रयास में शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो।

स्लीपर सेल और आतंकवादी गतिविधि: राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति

आतंकवाद और स्लीपर सेल जैसी खतरनाक गतिविधियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी रणनीति अपनाई जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि सरकार पुलिस बलों का आधुनिकीकरण कर रही है और सभी जिलों में मोबाइल फोरेंसिक लैब स्थापित करने की योजना है​. पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों को नवीनतम उपकरण और प्रशिक्षण मुहैया कराया जा रहा है, साथ ही विभिन्न बलों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाया जा रहा है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन और आधुनिक निगरानी प्रणालियाँ लगाई जा रही हैं तथा नदी-नालों में और 24×7 गश्त की जा रही है​. इन पहलों के तहत आधुनिक बाड़ लगाना, सीमा मार्गों पर चौकसी और बार्डर पावर को मजबूत करना शामिल है। आवश्यकतानुसार राज्य की मांग पर केंद्रीय सशस्त्र बल (सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि) को भी law-and-order बनाए रखने के लिए तैनात किया जा सकता है​. इसके अलावा खुफिया नेटवर्क को सक्रिय रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और साइबर हमलों के लिए भी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा तंत्र (जैसे साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर) कड़ा किया गया है। इन सभी उपायों से राज्य को आतंकी साजिशों और स्लीपर सेल के खतरे से मुक्त रखने में मदद मिलती है।

वैकल्पिक सरकार की नीतियाँ: सुरक्षा, विकास और सौहार्द

पश्चिम बंगाल में यदि कोई वैकल्पिक सरकार बने तो उसे सुरक्षा के साथ-साथ सर्वांगीण विकास की योजनाएं लागू करनी चाहिए। घोषणापत्र में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जोर देना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त हों। साथ ही कानून व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और सभी समुदायों के बीच आपसी विश्वास बनाय रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ घोषणापत्रों में ‘सुरक्षित शहर’ बनाने का वादा किया गया है; एक दस्तावेज़ में सुरक्षित माहौल बनाए जाने और विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने की बात कही गई थी​. वैकल्पिक सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे दोनों समुदायों में सहयोग बढ़े। जैसे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी होती है सभी धर्मों की रक्षा करना, “हिंदू भी” इसमें शामिल हैं. यानी नए नेतृत्व को नीतियों में साम्प्रदायिक सौहार्द और सबका विकास सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार विधानपालिका के विवेक और संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप चुनाव, अविश्वास प्रस्ताव आदि रास्तों से सरकार बदली जा सकती है, और साथ ही सीमा सुरक्षा, कानून-व्यवस्था सुधार और सभी समुदायों के हित में योजनाएं लागू करके राज्य में सुरक्षा, विकास व सौहार्द बढ़ाया जा सकता है।